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नरेंद्रनगर इंटीग्रेटेड कॉलेज के लिए निदेशक की तैनाती, सुविधाओं के विकास में 60:40 का सरकारी सहयोग

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय एक्ट संशोधित होगा। इसमें यह संशोधन किया जाएगा कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग से न कर विश्वविद्यालय स्तर से की जाएंगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं

सर्वे चौक स्थित आईआरडीए सभागार में हुई बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा, यूटीयू का जब एक्ट बना तो इसमें शिक्षकों की नियुक्तियों का माध्यम लोक सेवा आयोग हो गया था। कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इसमें बदलाव किया जाएगा। उधर, नरेंद्रनगर में खुलने वाले लॉ कॉलेज के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कॉलेज के चयनित भूमि के हस्तांतरण में तेजी लाई जाए। अधिकारियों को इसके लिए कार्यदायी संस्था भी निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।लॉ कॉलेज के लिए पद सृजन के संबंध में प्रस्ताव यूटीयू की तरफ से भेजने पर सहमति बनी।

मंत्री ने नरेंद्रनगर इंटीग्रेटेड कॉलेज को जल्द शुरू करने के लिए निदेशक की तैनाती कर इसको अभिनव स्वरूप में शुरू करने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि अवस्थापना सुविधाओं के विकास में सरकार 60:40 के अनुपात में सहयोग करेगी। बैठक में विभागीय सचिव रणजीत सिन्हा, कुलपति ओंकार सिंह आदि मौजूद रहे

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