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यह समाचार उत्तराखंड में अवैध मदरसों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कदम के बारे में है, जिसमें राज्य सरकार ने बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अवैध मदरसों को बंद करने की प्रक्रिया की सराहना की और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए।
यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि सभी शैक्षिक संस्थान निर्धारित मानकों और नियमों का पालन करें और बच्चों को उचित और सुरक्षित शिक्षा मिल सके।
