प्रेमनगर से पांवटा साहिब तक हाईवे निर्माण में अंडरपास की मंजूरी, परियोजना पर 1594 करोड़ रुपये का खर्च

इसलिए ग्रामीण जमीनों पर कब्जा नहीं दे रहे और निर्माण रुका हुआ है। डीएम सविन बंसल ने ग्रामीणों व एनएच के अफसरों के साथ वार्ता कर समस्या का निस्तारण किया। डीएम ने बताया कि जमीन पर कब्जा नहीं मिलने के कारण प्रेमनगर, विकासनगर के अलावा सुद्धोवाला में जमीन का कब्जा ग्रामीण नहीं दे रहे थे। ग्रामीण प्रत्येक गांव में एक अंडरपास मांग रहे थे। नियम के अनुसार 300 मीटर से पहले अंडरपास नहीं बन सकता।

ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं होने के कारण 10 महीने से काम रुका था।ग्रामीणों से वार्ता कर दो अंडरपास मंजूर करा दिए गए हैं। ग्रामीण अब सहमत हैं। कब्जे की प्रकिया जल्द शुरू की जाएगी। बताया कि प्रेमनगर में एक अन्य विवाद का निस्तारण करा दिया गया है। इसमें भी मुआवजा किश्त ग्रामीणों को मिल गई है। बताया कि आशारोड़ी झाझरा बाईपास के लिए 40 हेक्टेयर क्षतिपूरक वन भूमि भी एनएच को दे दी गई है। इससे अब मसूरी जाने वाले वैकल्पिक मार्ग का भी जल्द निर्माण शुरू हो सकेगा।