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राज्य में बिजली दरों की बढ़ोतरी के नए प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर नियामक आयोग ने यूपीसीएल से जवाब मांगा है। इसके लिए यूपीसीएल को छह जनवरी तक का समय दिया गया है। दरअसल, यूपीसीएल ने 26 दिसंबर को नियामक आयोग में विद्युत दरों में बढ़ोतरी की पिटीशन भेजी थी।
इसका अध्ययन करने के बाद आयोग के अधिकारियों ने यूपीसीएल ने कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। दरों में बढ़ोतरी के लिए जो कारक बताए गए हैं, उनका आधार भी पूछा गया है। आयोग के एक आला अधिकारी ने बताया, बिंदुवार जानकारी के लिए यूपीसीएल को पत्र भेजा जा चुका है।
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यूपीसीएल को छह जनवरी तक अपना जवाब देना है। इसमें ये भी बताना होगा कि पुराने वित्तीय वर्ष की वसूली के लिए 12 प्रतिशत को अलग-अलग मदों में रखा गया है, जिस पर प्रमाण और तथ्यों के साथ जानकारी देने की जरूरत है।
