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उत्तराखंड में 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार सत्र में 30 विधायकों की ओर से अब तक 521 सवाल विधानसभा सचिवालय में पहुंचे हैं, जो सदन में गर्मा-गर्मी का माहौल बनाएंगे। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने रविवार को जिला प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य सत्र के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना था।
विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान निर्देश दिए कि बोर्ड परीक्षा देने वाले स्कूली बच्चों को सत्र के कारण किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए स्कूलों को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी। इसके अलावा, विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सख्त आदेश दिए, ताकि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न हो। उन्होंने विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों से सुरक्षा और व्यवस्था की गहन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा।
सत्र के संचालन के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। पहली बार, विधानसभा सत्र को ई-नेवा (नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन) के तहत संचालित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने आईटीडीए को विशेष निर्देश दिए कि तकनीकी सहायता के लिए दो इंजीनियरों को सत्र के दौरान विधानसभा भवन में नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही, इंटरनेट सेवा में सुधार करने के निर्देश दिए गए और नेटवर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, पूरे विधानसभा परिसर में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
सुरक्षा व्यवस्था के तहत, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बिना प्रवेश पत्र के कोई भी वाहन विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। विधायकों की सिफारिश पर एक और मंत्रियों की सिफारिश पर दो आगंतुकों को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, सदन की कार्यवाही के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी को फोन का उपयोग करना बहुत जरूरी हो, तो वह सदन से बाहर आकर इसका उपयोग कर सकते हैं।
इस बार के बजट सत्र को लेकर सुरक्षा, व्यवस्था और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दिया गया है, जिससे सदन का संचालन सुचारू रूप से हो सके और सभी विधायकों के लिए उचित कार्य करने का वातावरण बने।
